सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न ५ असोजमा बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्व सहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकबिना निष्कर्ष सकिएको भएपछि एमालेले सरकार यस विषयमा उदासीन भएको बताएको हो ।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आफ्नो दलले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए । उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने बताए ।
‘हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छाैँ । तस्करीमा भएका दोषीलाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छाैँ । त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यी सबै कुराको सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेकुरा थियो,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियाैँ त्यो नभएको आभास भयो । यति ठूला नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा नपुग्ने यो भन्दा लाजमर्दो कुरा हो भनेका छौँ । उहाँहरूले सल्लाह गर्छौँ भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म भएका सबैखाले छानबिनमा अध्ययन गरिनुपर्छ, तस्करीको अन्तिम जालोसम्म नै पुग्नुपर्छ ।’
उनले सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
‘व्यक्तिको पहिचानका कुरा, दोषीलाई कारबाहीको कुरा छ । सरकार कति जिम्मेवार छ भन्नेकुरा देखाउँछ । आफ्ना वचनप्रति जवाफदेही नभएको कुरा यसबाट देखिन्छ । सरकार आजका घटना टार्ने र घटना टार्नका लागि सम्झौता गर्ने चरित्रले दुःख पाएका छौँ,’ बर्तौलाले भने ।
गत ६ भदौमा सीआईबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
0
