सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेन । आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले छलफल थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा अडान नछाडेको हो ।

संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत भएका सात दलबीच गत भदौ ६ गते नै भएको असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । आइतबार सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशका बारेमा प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीबीच छलफल भएको थियो । 

आइतबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सो आयोगको कार्यादेशको सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुबीच छलफल भएको हो । छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको उपस्थिति थियो । 

गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि आजको दिनसम्म आयोग बन्न सकेको छैन । आयोग बनाउने सम्बन्धमा बल्ल राजनीतिक दलहरुले छलफल सुरु गरेका छन् । 

छलफल पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सरकारी निकायले गरेको भन्दै सोही अनुसन्धानलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए । शून्य स्थितिबाट अनुसन्धान सुरु गर्दा अनुसन्धान, छानबिनकै लागि गठित सरकारी संयन्त्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकाले सिआइबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगको नाममा स्थायी सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु नहुनेमा आफूहरुको जोड रहेको उनले स्पष्ट पारे । 

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीको प्रकृति, दायरा, परिमाण र संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने आयोग बन्नुपर्ने बताउँदै कार्यादेश प्रष्ट रुपमा बनाउनुपर्ने बताए । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताउँदै उनले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले आयोग बनाउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार नभएको बताए । यद्यपि, छलफल भने सुरु भएको भन्दै बाँकी छलफल पनि हुँदै जाने बताए । एमालेले आजै (आइतबार) साँझसम्म आयोगको घोषणा गर्न माग गरे पनि आयोग गठन हुन सकेन ।