भनिन्छ, नेपाल–भारतको सम्बन्ध ‘रोटी–बेटी’को छ । थाहा छ, पारिबाट पिठो आएन भने हाम्रो भान्सामा रोटी पाक्न मुस्किलजस्तै हुन्छ । त्यस्तै, यताका केटाकेटी र उताका केटाकेटीबीच वैवाहिक सम्बन्ध जोडिन थालेको त त्रेता युगदेखि नै हो । त्यो प्रचलन आज पनि कायमै छ । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनिन्छ । भन्नलाई ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध भनिए पनि व्यवहारमा भारतले नेपालप्रति बेलाबेलामा भेदभावपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको छ । त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो– चामल निर्यातमा भारतले गरेको भेदभाव । 

केही महिनाअघि मात्र भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । घोषित प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले अन्य केही देशलाई निर्धारित परिमाणमा चामल उपलब्ध गराउन थाले पनि नेपालको हकमा भने अझैसम्म निर्यातको अनुमति दिएको छैन ।

भारतले २० जुलाईदेखि बासमतीबाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । त्यसको १० दिनपछि १४ साउनमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गर्यो । जसका लागि सरकारले भारत सरकारसँग तत्कालका लागि १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । र, सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै धान र चामल खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्र लेख्यो । 

पत्रमा तत्कालका लागि एक लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र पाँच हजार टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र ३० साउनमा पुगेको थियो । पत्र पुगेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि भारतले कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन । अन्य देशलाई दुई देशबीचको बलियो सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै चामल निर्यात गर्न दिएको भारतले बताउँदै आएको छ । तर, छिमेकी देश नेपाललाई भने पत्र पठाएको लामो समय हुँदासमेत प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

भारतले चामल निर्यात रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सामा परेको छ । अझ नेपालीको सबैभन्दा ठूला चाड दसैँ आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । दसैँलगत्तै अर्को ठूलो चाड तिहार, छठजस्ता पर्व पनि नजिकिँदै छन् । एक पछि अर्को ठूला चाडपर्व नजिकिइरहेका बेला भारतले चामल नदिँदा उपभोक्ता भने मर्कामा परेका छन् । बर्सेनि नेपालमा ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल भित्रिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा साढे ३६ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ । नेपालमा धान–चामल सबैजसो भारतबाटै आउने गरेको छ । 

नेपालमा धेरै भित्रिने भनेको जिरा मसिनो र मोटा चामल हो । बासमती, ब्राउन राइस र अरू प्रकारको पनि भित्रिन्छ, तर यिनको हिस्सा थोरै मात्र छ । त्यसैले भारतको यो कदमले नेपालको बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । नेपालको नयाँ धान मंसिरमा आउने भएकाले तत्काल चामल आयात अभाव देखिने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसैले चाडपर्वमा खाद्यान्नको अभाव चुलिने चिन्ता बढेको हो । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार हामीकहाँ चामलका लागि वार्षिक ६६ लाख मेट्रिक टन धानको माग छ । त्यसमध्ये राम्रो उत्पादन भएका बेला औसत ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । हाम्रो माग पूरा गर्न बाँकी १० लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यो धानको ६० प्रतिशत बराबर चामल बन्छ । यस हिसाबले बजारमा करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामलको माग छ । यसमध्ये करिब ६ लाख मेट्रिक टन चामलको माग भारतबाट ल्याएर पूरा गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ठूलो मात्रामा भारतबाटै चामल आयात गरिने हुनाले पनि त्यसको असर नेपालमा परेको हो । तर, भारतबाट सकारात्मक जवाफ आउँछ, भन्ने विश्वास रहेको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा देखिन सक्ने भएकाले परिमाण तोकेर खाद्यान्नका आयातका लागि आग्रह गरेका छौँ,’ मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी भन्छिन्, ‘अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय पक्षले नेपालका लागि उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने बताएको छ, तर नेपाली बजारमा असर देखिएकाले समाधानका लागि औपचारिक पहल गरेका हौँ । तर, अहिलेसम्म रेस्पोन्स पाएका छैनौँ । मागअनुसारको खाद्यान्न पठाउने कि नपठाउने भनेर वार्ताको क्रममा छ । सकारात्मक जवाफ आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपालका लागि पनि निर्यात खुला हुने विषय प्रक्रियामा रहेको र अबको केही दिनभित्रै त्यसको टुंगो लागेर निर्यात खुल्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

गत साउन २० मा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवादमा पनि चामल निर्यातको विषय उठेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हकमा चामल निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको हकमा चामल निर्यात नरोकिने आश्वासन पनि दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली बजारमा चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको विवरण आएका छन् । महँगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले निरन्तर बजार अनुगमन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

भारतले कुन देशलाई कति दियो चामल ?

भारतले केही दिनअघि मात्र एक सूचना जारी गर्दै युएईलाई चामल दिने निर्णय गर्यो । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार ७५ हजार​ मेट्रिक टन  बासमतीबाहेकको चामल युएईलाई दिने भएको हो । 

केही महिनाअघि चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले युएईलाई निर्धारित परिमाणमा चामल उपलब्ध गराउन थालेको हो । युएईसँगै भारतले विभिन्न देशलाई तोकिएको परिमाणमा चामल निर्यातको अनुमति दिन थालेको छ । भारतले युएईभन्दा अघि सिंगापुर, मौरिसस, भुटान, इन्डोनेसियालगायत देशलाई पनि चामल निर्यातको अनुमति दिइसकेको छ । 

महानिर्देशनालयका अनुसार यसअघि भारतले सेनेगललाई पाँच लाख टन, गाम्बियालाई पाँच लाख टन, इन्डोनेसियालाई दुई लाख टन, मालीलाई एक लाख टन र भुटानलाई ४८ हजार ८०४ टन चामल निकासी गर्न अनुमति दिएको थियो । 

यस्तै, भारतले नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेड (एनसिइएल) मार्फत भुटानलाई ७९ हजार टन, मौरिससलाई १४ हजार टन र सिंगापुरलाई ५० हजार टन गैर–बासमती चामल निकासी गर्न अनुमति दिएको छ । ठूलो प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले खाद्यसुरक्षाका माग पूरा गर्न उनीहरूको अनुरोधमा मित्रवत् र खाद्य जोखिममा रहेका देशमा चामल ढुवानी गरेको भारतले जनाएको छ । 

भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता देश हो । विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । चामल व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतले जुलाई २० (साउन ४ गते) देखि लागू हुने गरेर बासमतीबाहेकका चामलको निर्यात पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यति मात्र होइन, भारतले उसिना चामलमा पनि २० प्रतिशत कर लगाएको छ । 

यस्तै, गत वर्ष पनि भारतले मोटा जातका ह्वाइट राइस (अरुवा चामल) र हाफ स्टिम चामलको निर्यातमा पनि २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको थियो । कनिकामा भने प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । अहिले मोटा जातका हाफ स्टिम र ह्वाइट राइसको निर्यात नै बन्द गर्यो । 

भारतले बजारमा गैर–बासमती सेतो चामलको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र आन्तरिक बजारमा बढेको मूल्यलाई कम गर्न चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व खाद्य बजार उथलपुथल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । साथै, विश्वव्यापी खाद्य मुद्रास्फीतिको डर पनि बढाएको छ । भारतको सो निर्णयसँगै एसियामा चामलको मूल्य तीन वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्ष भारतले १४० देशमा २२ मिलियन टन चामल निर्यात गरेको थियो ।

सरकारसँग कति छ चामल स्टक ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई राज्यको खाद्य बैंक पनि भनिन्छ । ठूलो महामारी र संकटमा देशको खाद्य आपूर्ति सहज बनाउने र बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न दिन भन्दै कम्पनी स्थापना गरिएको हो । तर, आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्न कम्पनी असफल भएको छ ।

हाल कम्पनीसँग एक लाख ६३ हजार ४०८ क्विन्टल मात्र खाद्यान्न छ । जसमध्ये चार हजार ३५१ मेट्रिक टन धान छ भने एक लाख २३ हजार ६०८ मेट्रिक टन मात्र चामल भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

चामलको मौज्दातमध्ये सुगमका डिपोमा ४२ हजार चार ५७ मेट्रिक टन र दुर्गम जिल्लामा गरी १४ हजार ६ सय ५९ मेट्रिक टन चामल छ । यस्तै, बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको ६६ हजार चार सय ९१ मेट्रिक टन चामल स्टक छ ।
 
‘यो चामल खासगरी विकट जिल्लामा आमनागरिकका लागि सहुलियतमा पठाउने चामल हो,’ उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न डिपोमार्फत सरकारले त्यहाँ चामल पठाउँछ र खाद्य कम्पनीका शाखाले त्यसलाई सहुलियत दरमा बेच्छन् ।’ 

यता, निजी क्षेत्रसँग भने कति चामल छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । लगभग असोजसम्मलाई पुग्ने चामल स्टक रहेको नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघले जनाएको छ । यसरी चामल कति स्टक छ भन्ने यकिन तथ्यांक नहुँदा चामल अभावबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । 

सरकारी अधिकारीले आमनागरिक आफैँले पनि भण्डारण गरिराख्ने हुनाले नेपालमा चामलको अभाव तत्कालै नहुने तर्क छ भने केही व्यापारीले चामल अभाव हुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, चामल किनेरै खाने आवादी बढ्दै जाँदा त्यसको असर भने चाँडै देखिन सक्छ ।

हुन त संसदीय समितिले चामललगायत अत्याआवश्यकीय खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । तर, चामल आयातमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।