स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ । तर, स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ । कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ति​ सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । दरबन्दी पूर्तिका लागि प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे डा.पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश  :

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीे सुदृढीकरणका लागि के गर्दै छ ?

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण छ । पहिलो भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र अर्को जनशक्ति सुदृढीकरण छ । दुईवटै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा राष्ट्रिय नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानिय तहमा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, जिल्ला अस्पताल ५० शैय्याका, प्रादेशिक अस्पताल दुई सय शैय्याका र संघीय अस्पताल दुई सयदेखि पाँच सय शैय्याका छन् । यो आधारमा हामी गएका छौँ । 

त्यो सँगसँगै मेडिकल कलेजहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि छन् । भौतिक संरचनामा हाम्रो काम धेरै भए पनि अहिले हामिले क्यालकुलेट गर्दा ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा दरबन्दीका कुरा छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय दरबन्दी परिपूर्ति गर्नतर्फ अग्रसर भएर लागेको छ । यसमा हामीले चाहिने तीनथरीका दरबन्दी हुन्छन् । एउटा पाँचाँै, छैटौँ र सातौँ तहका नर्सिङ स्टाफ, पारामेडिक, आठौँ र नवौँ तहका मेडिकल अफिसर हुन्छन् । यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्छन् । यिनीहरुको दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर ? राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व पर्छ भनेर क्यालकुलेट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । 

अस्पतालहरूमा उपकरण छ, तर जनशक्ति छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

होइन, यसमा दुईवटै चिज छ । भवन बनेपछि उपकरण दायित्व सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारको हकमा केन्द्रीय​ सरकारले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको भन्ने नभएर समष्टीगत रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने हिसाबले सम्पूर्ण देशले आफ्नै भनेर काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी अहिले पनि सरुवामा संघ सरकार धाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?

दरबन्दीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय सरकारसँग जम्मा दुई हजार ६ सय दरबन्दी हो । यो केन्द्रीय सरकारको दरबन्दी केन्द्रका अस्पतालमा पठाउने दरबन्दी मात्रै हो । प्रदेशमा जाने दरबन्दी गइसकेको छ र स्थानीय तहमा जाने दरबन्दी १० हजार जति गइसकेको छ । यदि समायोजन मिलान भएको छैन भने सोही आधारमा समायोजन मिलान हुनुपर्ने हो । एउटा स्थानीय तहमा बसेको व्यक्तिले काजमा अर्को ठाउँमा गएर बस्दा दुवैतिर गाह्रो हुन्छ । सो कर्मचारी जुन ठाउँमा गएको छ, त्यहाँको पनि स्थायी दरबन्दी नहुने काजमा हुने र उसले जुन ठाउँ छोडेर गएको छ, त्यो ठाउँमा पनि गाह्रो हुन्छ । 

हाम्रो चाहना के हो भने स्थानीय तह वा प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मिल्दै गएको खण्डमा खाली भएको खण्डमा स्थानीय तहले, प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी पूर्ति गर्न पाउँछ, जुन लोकसेवामार्फत जानुपर्ने हुन्छ । जस्तैः स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर छैन भने त्यो मेडिकल अफिसर त्यहाँ (प्रदेश, स्थानिय तह) को दरबन्दीमा छ भने त्यो दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो । हामीसँग अधिकार नै छैन । 

आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई हेर्दाखेरि त्यसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । अहिलेचाहिँ खाली हुनेबित्तिकै केन्द्र सरकारसँग माग्ने, तर त्यो केन्द्र सरकार मातहत पर्दैन । त्यो नपरेको हुनाले गाह्रो भइरहेको छ । र, यसलाई हामिले अझैपनि समन्वय गर्दै छौँ । हामीले बुझाउँदै छौँ । बुझ्दै गएपछि भोलिका दिनमा हामीलाई सजिलो हुन्छ ।

लामो समयदेखि ओएनएम सर्भे हुन सकेको छैन, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

केन्द्रको दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी खुलेको छ र, हामीले जनशक्ति लिइरहेको छौँ । केन्द्रीय अस्पतालमा पुरानै दरबन्दीको पूर्ति भएको देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा उहाँहरुको आ–आफ्नो आन्तरिक लोकसेवा नखुलेका कारण गाह्रो भएको हो । र, त्यो केन्द्रको अधिकारमा नपर्ने हुनाले र प्रदेशकै अधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेशको लोकसेवा खुलाएर स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ । र, अर्को पाटो के हो भने हामीले जुन नयाँ ओएनएम गरेर पठाएका छौँ । ५÷१०÷१५ शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । दुई सय, तीन सय, पाँच सय शैय्याका पनि ओएनएम भएका छन् । 

कतिपय ओएनएमहरू संघीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर हामीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यो स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ । यदि केन्द्रीय दरबन्दी मात्रै पास भयो भने पनि धेरै केन्द्रीय अस्पतालमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएर काम गर्न हामिलाई सजिलो हुन्छ ।

महामारी रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको देखिँदैन नि ?

महामारीमा संघीय प्रणाली छ । संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई चलाउन पाएन भन्ने गुनासो आउन सक्छ । महामारी केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गरिदिएर आवश्यकताअनुसार जनशक्ति मोबिलाइजेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको खण्डमा महामारीलाई कम्व्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यदि त्यो भएन भने कहिलेकाहीँ केन्द्र सरकारको सीमित जनशक्तिले मात्रै महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसमा तीनवटै तहको सरकारको समन्वय चाहिन्छ । तीनवटै सरकारबाट आवश्यकताअनुसार दरबन्दी, जनशक्तिलाई यता उता लैजान सकियो भने महामारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

संघ सरकारले अनुगमन नगर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?

केन्द्रीय सरकारले गर्ने अनुगमन भनेको केन्द्रीय अस्पताल, केन्द्रीय संस्थानहरूको होलान् । हामीले के भनेका छौँ भने प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्दा केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्दा केन्द्र र स्थानीय तह मिलेर गर्ने र उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित छौँ । कतिपय स्थानीय तहका साथीहरूलाई अनुगमन भनेको के हो ? कसरी गर्ने भन्ने अनुमान पनि नहुने र उहाँहरुले पनि मेरो अधिकार होइन कि वा मैले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछन् । 

त्यो भएर हाम्रो चाहना के हो भने सबै मिलेर अनुगमन गर्नुपर्यो । स्थानीय तहमा भएको औषधि पसलको अनुगमन होला, स्थानीय तहमा भएको ल्याबको अनुगमनहरु होलान्, त्यो स्थानीय तहले मात्रै नगरेर त्यसले प्रदेशसँग मिलेर गर्ने, प्रदेशका कुराहरु केन्द्र र प्रदेश मिलेर गर्ने वा केन्द्र र स्थानीय तह प्रत्यक्ष मिलेर अनुगमन गर्ने र यो अभ्यासलाई बिस्तार गर्नसक्यौँ भने भोलिका दिनमा अनुगमन प्रणाली अझै व्यवस्थित र अझै पारदर्शी हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

मन्त्रालयको आगामी योजना के छ ?  

मन्त्रालयको आगामी योजनामा दुईवटा विषय छ । एउटा हामी सरुवा रोगका कुराहरु गरिरहेका छौँ, सरुवा रोगमा अझै पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ । नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन ल्याउनुपर्नेछ । रुटिन भ्याक्सिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । न्युट्रेसनका कुराहरुले अझै पनि हामीलाई समस्या बनाइरहेको छ । न्युट्रेसनको स्ट्याटस राम्रो भए पनि कुनै प्रदेशमा अझै पनि अवस्था विकराल छ । पुड्कोपन अझै समस्याकै रुपमा छ । 

यस्तै, अब नयाँ–नयाँ रोग पनि आउँदै छन् । नयाँ रोगमा नसर्ने रोग आउँदै छ । मानसिक रोग आउँदै छ, क्यान्सर आउँदै छ । यो विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ । नसर्ने रोगको उपचार पद्धति महँगो भएको हुनाले राज्यले कसरी आफ्नो संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बिमालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बिमालाई आधारभूत अस्पतालसम्म जोड्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि छ । टिबी महामारी पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई राज्यले अपनत्व ल्याउनुपर्नेछ ।