कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य अम्बरबहादुर थापा विगत डेढ महिनादेखि गृह जिल्ला दैलेखमा पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त छन् । संसद विघटनपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका थापा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । पार्टीको निर्देशनअनुसार जनतालाई सचेत गराउने काम गरिरहेको उनले बताए ।

दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद थापाले संसद पुनःस्थापना नहुञ्जेलसम्म आफूहरूले विरोध जारी राख्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्न सक्ने उनले शङ्का व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल नै भएको छैन । आफूहरू अहिले संविधानसँगै संघीयता बचाउने प्रयासमा लागिरहेको थापाले बताए ।

प्रदेश सभाका अर्का सांसद ठम्मर बहादुर विष्टले आफूहरू जनता माझ व्यस्त भएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओली पक्षमा लागेर त्यसको समर्थन गरिरहेका विष्टले प्रदेश सभा चल्न नसकेपछि बाध्य भएर जनताको बीचमा आफ्ना गुनासा पोखिरहेको बताए । ‘अहिले हामी राजनीतिक कार्यक्रम, जनताका अन्य यावत काममा व्यस्त छौँ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सचेत गराउने, विकास निर्माणको काममा सबैको सहभागिता गराउने जस्ता काममा छौँ ।’

नेकपाका दुई पक्षका सांसद मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू पनि राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त छन् । कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू आफ्नो गृह जिल्लामा रहेर संसद विघटनको विरोधसँगै पार्टीका अन्य विभिन्न काममा सहभागी भइरहेका छन् ।

प्रदेश सभा अनिश्चित भएपछि आफूहरू पार्टीको कामसँगै जनताका अन्य विभिन्न समस्यामा केन्द्रित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । जुम्लाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद श्रेष्ठ हाल जुम्लामै छन् । प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले सांसद सञ्चालन गर्ने विषयमा कांग्रेसको संसदीय दलमा छलफल गरेर तत्काल बैठक बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने बताए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि धरापमा परेको प्रदेश सरकारले बिस्तारै आफ्नो क्षेत्रमा बहुमत पुर्‍याएपछि चर्को विरोध हुने डरले सांसद सुचारु गर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमसँगै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा संसद बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र तत्काल सुचारु हुने बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि देशका अन्य प्रदेश सभा बैठक सुचारु भइरहेका छन् । तर कर्णाली सरकार यस विषयमा मौन छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालन ऐन अनुसार प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना नबित्दै अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यसअघि असारमा वर्षे अधिवेशन सुरु गरेको कर्णाली सरकारले कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर लामो समयसम्म बैठक नै नबसेर कात्तिक ८ गते मात्रै वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश सभाले हिउँदे अधिवेशन कानुन तह वैशाख महिनासम्म बोलाउन सक्नेछ । सोही कारणले पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सांसद बैठक बोलाउने विषयमा मौन छ । तर यति लामो समयसम्म प्रदेश सभा सुनसान हुँदा कानुन निर्माण, जनताका समस्याहरू सरकार समक्ष पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभा बैठक बस्ने विषयमा हाल सचिवालयसँग कुनै पनि छलफल नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘संसद बैठक सरकारले बोलाउने हो,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘त्यस विषयका केही पनि छलफल भएको छैन । विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरू माथि भने विभिन्न समयमा छलफल भइरहेको छ ।’

प्रदेश सभाले मनायो स्थापना दिवस

कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना भएको आज (बुधबार) तीन वर्ष पुग्दैछ । २०७४ माघ २१ गते स्थापना भएको प्रदेश सभा सोही अवसरमा वार्षिक उत्सव मनाइएको हो । गत वर्षबाट वार्षिक उत्सव मनाउन थालेको प्रदेश सभाले वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यस अवसरमा बुधबार प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विशेष आतिथ्यतामा सभाको आयोजना गरेको हो ।

तीन वर्षमा प्रदेश सभाले ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सातौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभाले ३६ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गरेको छ । हाल प्रदेशसभाका ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा रहेका छन् । भने ७ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । सातौँ अधिवेशन सुरु भए लगत्तै विषयगत समितिमा रहेका ६ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभाबाट पारित हुने सचिव बुढाथोकीले बताए ।