कार्यकारी अधिकार नभएका संवैधानिक वा आलंकारिक पद केवल मुलुकको ‘शोभा’ बढाउनका निम्ति सृजना गरिएका हुन्छन् । जस्तोः २०४६ को परिवर्तनपछिका राजा र २०६२-६३ को परिवर्तनपछिका राष्ट्रपति । राजा हुन् या राष्ट्रपति, तिनले मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरुन्, दलहरूले गल्ती गरे भने औँला ठड्याउन र सही मार्गमा लाग्न सल्लाह दिउन् भन्ने मुख्य उद्देश्य संविधानमै स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।
 
अब देशमा राजाको रापताप त सकिएको पनि पनि डेढ दशक पुग्न लागिसकेको छ र पर्दा उघ्रेको छ सम्माननीय राष्ट्रपतिको मर्यादाको । त्यो उच्च र मर्यादित पदको रापताप जोगाउने जिम्मेवारी सोही पदमा आसिन रहने व्यक्तिकै हो । जसरी राजाले पदीय रापताप जोगाउन जानेनन् र जनस्तरबाटै बहिष्कृत भए, उस्तै हालत राष्ट्रपतिको पनि नहोला भन्न कहाँ सकिन्छ र ! राष्ट्रपति हटेर राजा आउने सम्भावना यतिखेर छैन, तर अनुहार परिवर्तन हुने स्थिति बलियो बन्दै जान सक्छ ।

निश्चित रूपमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेले उक्त पदमा पुर्‍याएको हो । उनी सो पार्टीकी नेतृ थिइन् र नै राष्ट्रपति हुन पाइन् । तर राष्ट्रपति पदमा पुगिसकेपछि उनी अब नेकपा एमालेको मात्र हुन सक्दिनन्, हुन मिल्दैन । उनी मुलुकका सबै पार्टी, सबै जनता र सबै क्षेत्रको अभिभावक हुन् । त्यसैले त राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि पार्टीसँग नजोडिकन सम्बोधन गरिन्छ । जबकि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नामका अघिल्तिर दलको पदसमेत जोडेर सम्बोधन गरिन्छ ।

यहाँ उठाउन खोजिएको मुल सन्दर्भ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत साढे तीन वर्षमा खेल्दै आएको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने हो । जब मुलुकको कार्यकारीको बागडोर केपी शर्मा ओलीको हातमा आयो तब राष्ट्रपतिबाट सोच विचारै नगरी कतिपय निर्णय गरेको पाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गत वर्ष पुसमा र अहिले जेठमा संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनका तिथि तोक्ने काम गरे, त्यस गलत कार्यलाई राष्ट्रपतिबाट सहजै स्वीकार गरियो । तर यी दुवै कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यो बदरले सबैभन्दा बढी असर सम्मानित राष्ट्रपतिको पदमा पर्न गयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको तिथि तोकिरहँदा विपक्षी गठबन्धनले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन गर्दा उनले बहुमत नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिइन् । यहाँनिर राष्ट्रपति भण्डारी सत्तारूढ एमाले र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली समूहको पक्षपाती बनिदिइन् । किनकि, १४९ जनाको हस्ताक्षरमा स्वयम् एमालेकै केही सांसदको सहभागिता रह्यो । तिनलाई ओलीको कार्यशैली बिलकुलै मन परेको थिएन, त्यसैले तिनले आफ्नै दलको सरकारको विरोध गर्ने हिम्मत गरेका थिए । हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, त्यो भन्नु बहुमतले सरकार बनाउन पाउने परिपाटी हो ।

जब बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले संसद् विघटनकै पक्षमा उभिइन्, तब उनको भूमिका सन्देहात्मक हुन पुग्यो । हस्ताक्षर बोकेर विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे । अन्ततः सर्वोच्चले सोमबाबार संसद् पुन स्थापनामात्रै गरिदिएन, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरिदियो । राष्ट्रपति भण्डारीको एमाले (विशेषगरी ओली समूह) मोह यतिसम्म रहेको देखियो कि, देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाइसकेपछि सामान्य ‘बधाई’ ज्ञापनसमेत उनले गरिनन् । यसबाट के स्पष्ट हुन पुग्छ भने, राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतको कदर नगरेको र कुनै एक दलको पक्षपोषण गरेकाले सर्वोच्च अदालत यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । अन्यथा, सर्वोच्चले राजनीति र सत्तासँग जोडिएको त्यो मुद्दालाई सार्वभौम संसदमै फिर्ता गरिदिन सक्थ्यो, जुन उत्तम विकल्प पनि हुन्थ्यो । सर्वोच्चका फैसलामाथि प्रश्नहरु उठाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो फैसलाको कारण के हो भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

‘देशवासीको नाममा सम्बोधन’ नाम दिइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबारको सम्बोधनमा धेरै समय आफूले गरेको कामको गुनगान गर्न र आफ्नै दलभित्रका (माधव-झलनाथ समूह)लाई गाली गर्नमा बित्यो । उनको सम्बोधनले कुनै देशवासीलाई उत्साह र उमंग खासै दिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति उनको तीव्र आक्रोश देखिएको थियो, तर अन्त्यमा उनले सर्वोच्चको फैसला आफूले मान्ने र पदबाट हट्ने घोषणा गरेर थोरै भए पनि राजनीतिक संस्कार प्रकट गरे । यसलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्नेका संख्या पनि ठूलो छ । सोही प्रसंगमा सहभागी राष्ट्रपतिले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? यो प्रश्न निकै लामो समयसम्म जीवितै रहने छ ।

अघिल्लो पटक पनि यसै गरी सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । तर त्यसबेला ओलीले पदबाट हट्ने कुनै मनसुवा देखाएनन् । अदालतको फैसलाको अहिले जसरी नै कडा शब्दमा आलोचना गरे । त्यस बखत पनि नयाँ सरकारको प्रयास भएको थियो, तर त्यो असफल हुन पुग्यो । 

संसद् विघटनको दुई-दुई पटकको ओलीको असफल प्रयत्नमा राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन रह्यो । दल टुक्रन सहजै सक्ने अध्यादेश, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायत अन्य कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले जेजस्तो प्रस्ताव लगे पनि राष्ट्रपतिबाट तत्कालै विना शोधखोज सहमति हुँदै आएको तथ्य ताजै छ । त्यतिमात्रै होइन, ओलीका अधिकांश गलत कामको उनी साक्षी बस्दै आइन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पटकपटक अध्यादेश लगिदिँदा देश ‘अध्यादेश’बाट चल्न थाल्यो भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । राष्ट्रपतिका यी कार्यशैलीले के त्यो पदको रापताप र मर्यादा कायम राख्न सक्ला ? उनले त्यो शीर्ष पदमा बसिरहन सुहाउला ? यतिखेर कतिपय कानुनविद्, विश्लेषक, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले उठाइरहेका प्रश्न यिनै हुन् ।