कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कबुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।  

कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैंले गरेको कबुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भुइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर, कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।  

नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहीत कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।  

कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।  

आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएका हुन् । तसर्थः न्यायिक निरुपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।    

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भुइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ । अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाइ रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । सकेसम्म मिचाहा प्रवृतिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं ।