कर्णाली प्रदेशसभाकी सामाजिक विकास समिति सभापति देवी ओलीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा चलिरहे पनि राजनीतिक दलको सोच भने पुरानै अवस्थामा रहेको बताएकी छिन् । 

शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रदेश सभामा आफ्नो अनुभव सुनाउदै उनले भनिन्, ‘पुरानै खालको चिन्तन तथा सोच हावी भयो । नयाँ कानुनी प्रणालीमा पुरानै सोचले निरन्तरता पायो ।’

देशमा नयाँ व्यवस्थाका बीच सरकारका कामकाज पनि नयाँ ढंगले नै सञ्चालन हुने उनको सोच थियो । तर, सो अनुरुप नभएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘सरकारका कामकाज पनि नयाँ ढंगले हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर भएन । पूर्ण रुपमा भएको भेटाउन सकिएन । यो मैले आफूले अनुभूति गरिरहेको कुरा हो ।’

पुरानै खालको चिन्तन र सोच, कानुनी प्रणाली पनि त्यसैको निरनतरता, कानुन निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयन नगरे पनि हुने  खालको चिन्तन हावी भएको उनको आरोप छ । हालको व्यवस्थाको व्यवहार कार्यान्वयनमा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले बसालेको सोच परिवर्तन नभएको उनले बताइन्। सामन्तवादी चिन्तन र त्यसका अवशेष अझै बाँकी रहेको बताउँदै उनले सरकार र संसदमा कहीँ कतै यस विषय झल्कने गरेको जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक विकास समितिले सरकारको कामको अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । सरकारले ७० प्रतिशत मात्र हाम्रा निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’ 

सरकारले यसअघि बजेट खर्च गर्नका लागि चौमासिक बजेट ल्यायो । तर, बजेट सक्ने हिसाबले त्यो परम्पराले अन्तिमसम्मै निरन्तरता पाएको उनको गुनासो छ । ‘संघीयताको मर्म भावनाअनुसार संविधानले समाजवादउन्मुख बाटो देखाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक र कानुनी रुपमा उपेक्षित वर्गको सम्मान हुने खालको संसद र सरकारले काम गर्नुपथ्यो । त्योचाहिँ हुन सकेन । केही पनि नभएको होइन । प्रयत्नहरु पनि भएकै छन् ।’

सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई दिएको ७० प्रतिशत निर्देशन मात्र सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनी बताउँछिन् । केही निर्देशनहरु कोभिडसँग सम्बन्धित भएका हुनाले पनि सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको प्रतिशत धेरै देखिन्छ । तर, सरकारले पूर्ण रुपमा निर्देशन कार्यान्वयन गरेको भने थिएन ।

सरकारले प्रदेश गौरवको योजना निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दियो । तर, सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा भने सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति पनि यहाँको कुरीति कुसंस्कार, छुवाछुतकको भावनामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी थियो । यसको अन्त्यका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले दिएको निर्देशनविपरीत भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै सरकारले बढी ध्यान दिन थाल्यो ।’

सरकारको बजेट सामाजिक रुपान्तरणको पाटो तर्फ उन्मुख नभएको र साना योजना बनाउने, अनुदान बढी दिने,  कार्यान्वयनका सिलसिलामा पारदर्शिता नअपनाउने गरिएको उनको भनाइ छ । संसदीय अभ्यास अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हालको व्यवस्थामा जति इमान्दारिता आवश्यक पथ्र्यो, त्योअनुसार नभएको देखियो । सो कारण सरकारले विकास निर्माणतर्फ बजेट खर्च गर्न पनि सकेन ।’

बादी समुदायको आन्दोलनका विषयमा उनीहरुको रोजगारी, शिक्षा, व्यवसायिक, सीपमुलक तालिमलगायत पक्षमा सरकारलाई दुईपटक निर्देशक दिएको तर सरकार कार्यान्वयनमा नगएको उनले बताइन् ।
 
बादी समुदायको बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि समेत निर्देशन दिइएको उनले बताइन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान तथा उनीहरुको आत्मसम्मानका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ल्याओस् भनेर सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदा सरकारले विशेष कार्यक्रमको साटो समग्रमा समेट्ने प्रयास मात्रै गरेको उनको अनुभव छ । 

उनले भनिन्, ‘सरकार र संसदविपरीत हुन् । संघीयतापछिको पहिलो संसद र सरकार भएका कारण पनि हामीले प्रदेशको राजधानी घोषणा, नामाकरणलगायत कर्णालीको विविध विषयगत अभावमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहविना एक स्थानमा सबै दलहरु उभियौँ । र, कर्णालीको पक्षमा वकालत भयो ।’ एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट उपेक्षित कर्णालीको क्षतिपूर्ति लिने सोचका साथ आफूहरुले कर्णालीको पक्षमा वकालत गरेको उनले बताइन् । यसप्रकारको भावनात्मक रुपमा सरकार र संसद कहिलेकाहीँ एक भएको देखिन सक्ने उनको अनुभव छ ।