नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुंयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग कारण माग गरेको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ ।
सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
0
